📢 जाहीर आवाहन..: महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य कोचिंग क्लासेस संचालक व शिक्षक बंधू-भगिनींना…🙏

प्रिय सर्वसामान्य क्लासेस संचालक, शिक्षक बंधू-भगिनींनो… 🙏

मागील आठवड्यात महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेला “महाराष्ट्र खाजगी शिकवणी केंद्र (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, 2026” हा केवळ एका व्यवसायाशी संबंधित विषय नाही; तर राज्यातील हजारो क्लासेस संचालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी आणि पालक यांच्या भवितव्याशी निगडित अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

नियम, शिस्त आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आवश्यक नियमन याला आमचा विरोध नाही; मात्र नियमनाच्या नावाखाली अविवेकी, अव्यवहार्य आणि सर्वसामान्य क्लासेसच्या अस्तित्वावरच गदा आणणाऱ्या अटी लादल्या जाऊ नयेत, ही आमची ठाम भूमिका आहे.

आज आपण शांत राहिलो, तर उद्याच्या नियमपुस्तिकेत आपल्या अडचणींचा आवाज कुठेच नसेल...आजची लेखी हरकत ही उद्याच्या आपल्या अस्तित्वाची साक्ष ठरू शकते.

मसुद्यावरील हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी उपलब्ध असलेला कालावधी मर्यादित आहे. त्यामुळे वेळ निघून जाण्याची वाट पाहण्याऐवजी आजच जागे व्हा, वाचा, विचार करा आणि आपल्या लोकशाही अधिकाराचा वापर करा.

लोकशाहीमध्ये सरकारचा निर्णय अंतिम असण्यापूर्वी जनतेचे मत ऐकले जाणे हीच लोकशाहीची खरी ताकद आहे. प्रत्येक क्लास संचालकाचे मत महत्त्वाचे आहे; प्रत्येक शिक्षकाची हरकत महत्त्वाची आहे; प्रत्येक पालकाचा आवाज महत्त्वाचा आहे.

✊ आता स्पर्धा बाजूला… अस्तित्वाचा प्रश्न समोर..!

आपल्यात व्यवसायिक स्पर्धा असतील, मतभेद असतील, संघटनात्मक मतभिन्नता असेल, पण जेव्हा प्रश्न आपल्या व्यावसायिक अस्तित्वाचा आणि हजारो शिक्षकांच्या रोजगाराचा असतो, तेव्हा व्यक्तिगत मतभेदांना विराम देऊन सामूहिक हितासाठी एकत्र उभे राहणे ही काळाची गरज आहे.

" एकट्याचा आवाज कदाचित ऐकू येणार नाही; पण हजारो आवाज एकत्र आले तर तो लोकशाहीचा बुलंद आवाज बनतो." 

म्हणूनच कोणत्याही एका संघटनेवर किंवा पदाधिकाऱ्यांवर संपूर्ण जबाबदारी सोपवून आपण शांत बसू नये. संघटना आवश्यक आहेच; पण प्रत्येकाची वैयक्तिक लोकशाही सहभागाची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.

📝 आपण काय करू शकतो?

1️⃣ मसुदा वाचा आणि समजून घ्या..

प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा काळजीपूर्वक वाचा. आपल्या दृष्टीने अव्यवहार्य, अन्यायकारक किंवा अडचणीच्या वाटणाऱ्या प्रत्येक तरतुदीची नोंद करा आणि त्या मुद्द्यावर तर्कसंगत, सभ्य पण परखड लेखी हरकत नोंदवा.

2️⃣ आपल्या हरकती अधिकृत माध्यमातून पाठवा..

शासनाने दिलेल्या अधिकृत ई-मेल/पत्त्यावर आपल्या सूचना व हरकती पाठवा. शक्य असल्यास स्वतःच्या नावाने स्वतंत्र हरकत नोंदवा.

हरकती नोंदविन्यासाठी ई-मेल : 

educom-mah@mah.gov.in

doesecondary1@gmail.com

3️⃣ विद्यार्थी व पालकांनाही माहिती द्या..

हा विषय केवळ क्लास संचालकांचा नाही. कोचिंग व्यवस्था ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा एक पूरक भाग आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांनाही वस्तुस्थिती समजावून सांगा आणि त्यांना स्वतःचे स्वतंत्र मत शासनापर्यंत पोहोचविण्यास प्रोत्साहित करा.

4️⃣ जास्तीत जास्त लोकशाही सहभाग घडवा..

शिक्षक, क्लास संचालक, विद्यार्थी आणि पालक ज्यांना या विषयाशी प्रत्यक्ष संबंध आहे, त्यांनी आपापल्या शब्दांत स्वतंत्र हरकती व सूचना नोंदवाव्यात.

5️⃣ सर्व कागदपत्रांचे डिजिटल जतन करा..

पाठविलेल्या ई-मेलचे screenshot, acknowledgement आणि इतर संबंधित पुरावे व्यवस्थित जतन करा. शक्य असल्यास Google Drive किंवा इतर सुरक्षित डिजिटल माध्यमावर त्याची प्रत ठेवा.

6️⃣ आवश्यक असल्यास हार्ड कॉपीही जतन करा..

महत्त्वाच्या हरकतींच्या प्रती काढून स्वतंत्र फाईल तयार करा.

7️⃣ आजचे कागदपत्र उद्याचा पुरावा ठरू शकतो..

भविष्यात शासन, प्रशासन किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेत या विषयावर प्रश्न उपस्थित झाल्यास आज आपण केलेला लोकशाही सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज ठरू शकतो.

8️⃣ केवळ सोशल मीडियावर पोस्ट करून थांबू नका..

WhatsApp, Facebook किंवा इतर माध्यमांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे; पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे अधिकृत यंत्रणेकडे लेखी हरकत पोहोचविणे.

9️⃣ संघटनेसोबत स्वतःचीही जबाबदारी पार पाडा..

“संघटना करेल” म्हणून आपण निष्क्रिय राहू नका. संघटित प्रयत्न + वैयक्तिक सहभाग = प्रभावी लोकशाही लढा.

🔟 कायदेशीर व घटनात्मक मार्गाचा अभ्यास करा..

पुढील काळात आवश्यक असल्यास कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर व घटनात्मक पर्यायांचाही अभ्यास केला पाहिजे.

📌 आमच्या प्रमुख मागण्या व सूचना..

खालील मुद्द्यांवर शासनाने पुनर्विचार करावा, अशी आमची मागणी आहे..

🎓 पूर्व-माध्यमिक, माध्यमिक आणि उच्च-माध्यमिक स्तरावरील क्लासेससाठी विद्यार्थ्यांचे वय, अभ्यासक्रम, वर्गाचा आकार आणि स्वरूप लक्षात घेऊन स्वतंत्र व व्यवहार्य नियम असावेत.

🎓 ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागातील क्लासेसचे स्वतंत्र वर्गीकरण करून त्या-त्या भागाच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीनुसार नियम व अटींमध्ये आवश्यक शिथिलता असावी.

🎓 नोंदणीसाठी विद्यार्थ्यांची किमान संख्या निश्चित करताना सर्वसामान्य छोट्या क्लासेसना अनावश्यक प्रशासकीय ओझे पडणार नाही, याचा विचार करावा.

🎓 नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक आणि शक्यतो दीर्घकालीन/एकदाच करण्याच्या स्वरूपाची असावी. वारंवार नूतनीकरणाची सक्ती टाळावी.

🎓 13 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर पूर्ण बंदी करण्याऐवजी, पालकांची स्पष्ट संमती आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचे आवश्यक सुरक्षा निकष ठेवून प्रवेशाची मुभा असावी.

🎓 प्रति विद्यार्थी जागेचे निकष ठरविताना वास्तववादी आणि वर्गाच्या प्रत्यक्ष स्वरूपाला अनुरूप मानके निश्चित करावीत.

🎓 दीर्घकाळ अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांना केवळ पदवीच्या अटीमुळे अध्यापनापासून वंचित करू नये. दहा वर्षांपेक्षा अधिक अध्यापन अनुभव असलेल्या शिक्षकांच्या अनुभवाचा स्वतंत्रपणे विचार करून, मान्यताप्राप्त संघटना/संस्थेच्या अनुभव प्रमाणपत्राचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा.

🎓 विद्यार्थ्याने वर्षाच्या मध्यात क्लास सोडल्यास फी परताव्याचे स्पष्ट, न्याय्य आणि दोन्ही पक्षांना मान्य होईल असे धोरण असावे. पूर्ण वर्षाची फी परत करण्याची अव्यवहार्य सक्ती टाळावी.

🎓 विद्यार्थ्याने सेवा घेतल्यानंतर फी न भरल्यास क्लास संचालकाला संरक्षण देण्यासाठी थकीत फी वसुलीसाठी प्रभावी आणि कायदेशीर यंत्रणा उपलब्ध करून द्यावी.

🎓 शासनाच्या विशिष्ट नमुन्यातच पावतीपुस्तक छापण्याची सक्ती न करता डिजिटल तसेच साध्या मुद्रित पावतीची सुविधा उपलब्ध असावी.

🎓 क्लासेसचे रेकॉर्ड दहा वर्षे जतन करण्याऐवजी व्यवहार्य कालमर्यादा निश्चित करावी आणि डिजिटल रेकॉर्डला मान्यता द्यावी.

🎓 मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहाची अट लावताना क्लासचा आकार, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि उपलब्ध जागा यांचा विचार करावा. लहान कालावधीसाठी चालणाऱ्या छोट्या क्लासेससाठी व्यवहार्य स्वच्छतागृह निकष असावेत.

🎓 प्रत्येक क्लासला स्वतंत्र पार्किंगची सक्ती न करता स्थानिक उपलब्ध सार्वजनिक पार्किंग/वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्यास परवानगी द्यावी.

🎓 दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी सुविधा उपलब्ध करून देणे अत्यंत आवश्यक आहे; मात्र प्रत्येक इमारतीची रचना वेगळी असल्याने क्लासचा आकार व पायाभूत सुविधा लक्षात घेऊन टप्प्याटप्प्याने आणि व्यवहार्य सुविधा निकष निश्चित करावेत.

🎓 विद्यार्थ्यांच्या मानसिक व भावनिक आरोग्याच्या दृष्टीने समुपदेशक/मानसशास्त्रज्ञ यांच्या मार्गदर्शनाची व्यवस्था प्रोत्साहित करावी. मात्र लहान क्लासेसवर अवाजवी आर्थिक भार पडणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी.

🎓 शासनाने क्लासेसच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सुलभ कर्ज योजना, व्याज सवलत किंवा आर्थिक सहाय्य योजना उपलब्ध करून द्याव्यात.

🎓 नियमभंगासाठी थेट मोठ्या दंडाची तरतूद करण्याऐवजी पहिली सूचना → सुधारणा करण्याची संधी → नोटीस → त्यानंतर योग्य व प्रमाणबद्ध दंड, अशी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित प्रक्रिया असावी.

🎓 शासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून अनावश्यक व सततची देखरेख न ठेवता जोखीम-आधारित, पारदर्शक आणि नियमबद्ध तपासणी व्यवस्था असावी.

🎓 नियमित तपासणीपूर्वी, अत्यावश्यक परिस्थिती वगळता, क्लास संचालकांना पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था असावी.

🎓 तपासणीच्या वेळी संबंधित क्लास असोसिएशनच्या किमान दोन अधिकृत प्रतिनिधींना निरीक्षक/साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहण्याची परवानगी असावी, जेणेकरून प्रक्रिया पारदर्शक राहील.

🔥 आमचा संघर्ष कोणाविरुद्ध नाही; अव्यवहार्य व्यवस्थेविरुद्ध आहे!

हे स्पष्ट असले पाहिजे की विद्यार्थ्यांचे हित, सुरक्षितता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि शिस्त यांना आमचा विरोध नाही...परंतु विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या नावाखाली सर्वसामान्य शिक्षकांचा रोजगार, छोट्या क्लासेसचे अस्तित्व आणि सामान्य कुटुंबांच्या उपजीविकेवरच गदा येणार असेल, तर त्या तरतुदींवर प्रश्न विचारणे हा आमचा लोकशाही अधिकार आहे.

कोचिंग क्लासेसमधील प्रत्येक शिक्षक हा केवळ “क्लास संचालक” नाही; तो अनेक विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा सहप्रवासी आहे. हजारो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहे.

मोठ्या संस्थांसाठी एखादा नियम सहज पेलवता येईल; पण तोच नियम एखाद्या छोट्या गावातील, निमशहरी भागातील किंवा मर्यादित विद्यार्थ्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकासाठी अस्तित्वाचा प्रश्न ठरू शकतो.

म्हणून नियम हवेत—पण वास्तववादी नियम हवेत.

शिस्त हवी—पण अन्यायकारक सक्ती नको.

नियमन हवे—पण सर्वसामान्यांच्या मुळावर घाव नको.

विद्यार्थ्यांचे हित हवे—पण शिक्षकांचे भविष्य उद्ध्वस्त करून नव्हे.

✊ चला, आवाज उठवूया… पण लोकशाही मार्गाने!

मित्रांनो, ही वेळ गप्प बसण्याची नाही; ही वेळ अभ्यास करण्याची आहे.

ही वेळ आरोप-प्रत्यारोपांची नाही; ही वेळ तथ्य मांडण्याची आहे.

ही वेळ एकमेकांच्या पायात पाय अडकवण्याची नाही; ही वेळ खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याची आहे...आज आपण केलेली प्रत्येक वैयक्तिक हरकत, प्रत्येक ई-मेल, प्रत्येक सूचना आणि प्रत्येक अधिकृत निवेदन..उद्याच्या इतिहासातील एक छोटासा पण महत्त्वाचा पुरावा ठरू शकतो.म्हणून महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य क्लासेस संचालक, शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांना मनःपूर्वक आणि जाहीर आवाहन..

🔰 मसुदा वाचा..!

आपली हरकत नोंदवा!

आपला आवाज शासनापर्यंत पोहोचवा!

इतरांनाही सहभागी करून घ्या!

आणि लोकशाही पद्धतीने आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी उभे रहा!**

कारण उद्या “आम्हाला माहिती नव्हते” असे म्हणण्यापेक्षा,

आज “आम्ही आमचे मत नोंदवले होते” असे म्हणण्याची वेळ आहे.

✊एकजूट हीच ताकद…✍️

तथ्य हाच आपला आधार…लोकशाही हाच आपला मार्ग… आणि न्याय्य मागण्यांसाठी संघर्ष हाच आपला निर्धार!

सर्वसामान्य क्लासेस संचालक व शिक्षकांच्या वतीने जाहीर आवाहन, मित्रांनो..

*एक सर्वसामान्य क्लासेस शिक्षक*.✍️

-विद्यार्थीमित्र प्रा. रफीक शेख.. ✍️

-एक साहित्यप्रेमी, विवेकवादी आणि समाजमाध्यमकार..

🎓 *डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम विद्यार्थी फाउंडेशन, परभणी.*